Dec 18

GEFONT celebrated the International Migrant Workers' Day 2010 in Nepal with various organization demanding safe and decent work with fundamental rights.

अतीतजीवी नेतृत्वः भविष्यमुखी युवा

प्रदीप ज्ञवाली
'माओत्सेतुङ ? तिनी ठूला नेता थिए रे, जसले हाम्रो देशलाई मुक्ति दिलाए । तर उनका बारेमा मेरा हजुरबालाई बढी थाहा छ । तेङस्याओपिङ ? उनी पनि महान थिए भन्ने सुनेको छु, जसले चीनलाई आधुनिकीकरणतिर डोर्‍याए । तर उनका सम्बन्धमा मेरा बा बढी जान्दछन् । मचाहिँ हुजिन्ताओलाई जान्दछु र मनपराउँँछु, किनभने उनले नै हाम्रो चीनलाई समृद्ध र महान बनाउनेछन् ।' भर्खरै चीन पुगेर फर्केका पूर्वसांसद आनन्द पोखरेलले आजका चिनियाँ युवाको मनोविज्ञानबारे यस्तो घतलाग्दो संवाद सुनाइरहँदा मलाई हाम्रो मुलुकमा बढिरहेको नेतृत्व र युवा मनोविज्ञानबीचको दूरीले घोत्लिन बाध्य बनायो ।
नेपाली काङ्ग्रेसका कुनै नेतासँग कुरा गर्नुस्, उनी सात सालबाट आफ्नो कुरा सुरु गर्छन् र आफ्नो पार्टीले 'तीनवटा क्रान्तिको सफल नेतृत्व गरेको' गौरवगाथा सुनाउँदै मख्ख पर्छन् । जेल, निर्वासन र आन्दोलनमा आफूले गरेको लगानीले उनको संवादको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ । कुनै एमाले नेतासँग बात मार्नुस्, पञ्चायती तानाशाही विरुद्धको आन्दोलन, भूमिगत जीवन र नौ महिने लोकपि्रय सरकारकै वरिपरि कुराहरू केन्दि्रत हुन्छन् । मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्या उनको कुराकानीमा छुट्दैन । अनि कुनै माओवादी कामरेडसँग कुराको मेसो झिक्नुस्, 'हाम्रो महान र गौरवशाली पार्टी'बाट कुराको श्रीगणेश हुन्छ र 'महान जनयुद्ध'को वरिपरि कुरा रिङ्गेको रिङ्ग्यै गर्छ । 'निश्चितै रूपमा आफू युद्धको नयाँ मोर्चामा रहेको' स्पष्टीकरण उनको कुरामा छुट्दैन र 'आफूहरूलाई धोखा दिइएमा जहाँसुकै बारुद बनेर पड्किन तयार रहेको' चेतावनी
बारम्बार पुनरावृत्त भइरहन्छ । अर्थात् हामी अतीतजीवी छौं ।
सात सालको परिवर्तन त्यतिबेलाको सन्दर्भमा महान थियो, जसले हामीलाई पहिलोचोटि आधुनिक विश्वका सामु नागरिक राष्ट्रको रूपमा स्थ्ाापित गरिदियो । छ्यालीस सालको आन्दोलन ऐतिहासिक थियो, जसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा,मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई स्थापित गर्दै नेपाललाई प्रजातान्त्रिक विश्व व्यवस्थाको अङ्ग बनाइदियो । यी आन्दोलन तत्कालीन सन्दर्भमा युगान्तकारी थिए र तिनले स्थापित गरेका कतिपय मूल्यहरू आज पनि सान्दर्भिक छन् । एघार वर्ष लामो हिंसात्मक आन्दोलन 'जनयुद्ध' थियो कि थिएन र त्यो 'महान' रह्यो कि रहेन, इतिहासको इजलासमा यो मुद्दा विचाराधीन छ । तर त्यो आन्दोलनले नेपाली समाजलाई जगैदेखि हल्लाइदिएको सत्य हो र आज प्राप्त उपलब्धिको निम्ति त्यसको पनि योगदान रहेको तथ्यलाई इन्कार्नु पूर्वाग्रही बन्नु हो ।
तर यी सबै आन्दोलनका सीमा थिए । तिनीहरूले नेपाली समाजको अर्थराजनीतिक समस्याको समुचित समाधान दिन सकेनन् । आफ्नै सीमाका कारण समयक्रममा यी आन्दोलन र परिवर्तनहरू विफल भए । सात सालले समाधान दिएको भए नेपाल त्यति नै बेला मुक्त भएका चीन, भारत र कोरियाको हाराहारी पुगिसकेको हुने थियो । छ्यालीस सालले राष्ट्रिय समस्याको पूर्ण निदान र उपचार गर्नसकेको भए हामी पनि दक्षिण अपिmका, फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाकै समकक्षमा हुने थियौं । 'महान जनयुद्ध'ले समाधान दिएको भए 'जनगणतन्त्रको संविधान'को सट्टा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नुपर्ने र लडाकु समायोजन तथा पुनःस्थापनको यो कष्टसाध्य प्रक्रियामा छिर्नैपर्ने थिएन । त्यसो भएन र हामीले आन्दोलनको बेग्लै बाटो लिनुपर्‍यो ।
निरङ्कुश राजतन्त्र समाप्त पार्न रित्ता हात आन्दोलनमा उत्रिरहेको बेला, एक युगमा एकचोटी आउने संविधानसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न लामबद्ध भइरहेको बेला र गणतन्त्र स्थापनाको खुसियालीमा मध्यरातसम्म सडकमा उल्लास मनाइरहेको बेला नेपाली युवाहरूको आँखामा बेग्लै सपनाहरू लहराइरहेका थिए । तर आज युवाहरूमा सर्वत्र असन्तुष्टि छ, आक्रोश छ, मोहभङ्गको चुनौतीपूर्ण सिलसिला प्रारम्भ भएको छ । नेतृत्व र युवापुस्ताको बीच ठूलो 'ग्याप' देखापरेको छ । युवाहरू आफूहरूलाई 'खालि उपयोगमात्रै गरिएको' बुझाइमा छन् । आफ्ना सरोकार, चिन्ता र हितलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो उनीहरूमा तीव्र छ र ०६२/६३ ताका आकर्षणको विषय बनेको राजनीतिलाई फेरि 'फोहोरी खेल'को रूपमा बुझ्ने मनोविज्ञानको विकास भएको छ । हुन पनि तस्वीरका केही पाटा हदै निराशाजनक छन् । बेरोजगारी समस्या सुरसाको मुखजस्तो बढेको-बढ्यै छ । कोरियामा रोजगारीका चार हजार सिटका लागि भाषा परीक्षाको फारम भर्न राति बाह्र बजेदेखि लागेको ४२ हजार युवाको लाम, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन डेस्कअघि उभिएका खाडी र मलेसिया जाने दैनिक झन्डै ८ सय युवाहरूका उदास आँखा, सेना, प्रहरी या अनुसन्धानमा सिपाही बन्न या विद्युत, खानेपानी आदि संस्थानमा पियनको जागिरका लागि नेताबाट भनसुन गराइपाउन कुदिरहेको भीड- सबैले 'नयाँ नेपाल'का हाम्रा दाबीमाथि चोटिलो व्यङ्ग्य गरिरहेका छन् । शिक्षा झनै महङ्गो र स्तरहीन बन्दै गएको छ । सेवाग्राहीले पाउने सुविधा झनै कठिन र व्यवस्थामा झनै भद्रगोल थपिएको छ । एउटा हिंसाको शृङ्खला रोकिए पनि नयाँ ढङ्गको हिंसा बढिरहेको छ । युवाहरू नै त्यस्तो हिंसाको संवाहक पनि र निसाना पनि बनिरहेका छन् । भविष्यमाथि अन्योलका बादल यथावत छन् । भूमण्डलीकरण, आधुनिकीकरण र खुल्लापनले ल्याएको तीव्र प्रतिस्पर्धा, उपभोक्तावाद र सङ्क्रमणका बीच युवा आफूलाई झनै असुरक्षित, निसहाय र उपेक्षित महसुस गरिरहेका छन् ।तर उनीहरूको यो पीडा नेतृत्वको वार्तामा एजेन्डा बनेको छैन ।
निश्चय नै परिवर्तनको छोटो समयमा सबै समस्याको समग्र समाधानको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । 'चमत्कार'को सपना हावादारी कुरा हो । यस्ता सपनाले मान्छेलाई आफ्नै बलबुतामा परिवर्तन गर्न सकिने कुरामा आशावादी र क्रियाशील होइन, कुनै अदृश्य शक्तिको जादुमयी भूमिकाको मुख ताक्ने बनाइदिन्छ । त्यसैले 'चमत्कार'को सपना देखाउनेहरूले युवामा झनै बढी निराशाको सञ्चार गरिरहेका छन् । तर कम्तीमा पनि घटनाक्रमहरू सही दिशातिर अघि बढिरहेको, हामीले ढिलै भए पनि प्रगति गर्दै गरेको र आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि समस्याको समाधान हुने कुरामा विश्वास स्थापित गर्नसकेको भए कुरा बेग्लै हुन्थ्यो । तर हामी यहींनिर चुकिरहेका छौं ।
नेपाली राजनीतिका दुईवटै मुख्य 'स्कुल'मा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनबारे ठूलो भ्रम विद्यमान छ । 'उदार प्रजातन्त्र'मा विश्वास गर्ने काङ्ग्रेस स्कुलमा राजनीतिक स्वतन्त्रता नै मुख्य कुरा हो, सामाजिक-आर्थिक विकासका अवसर त बजार स्वयम्ले सिर्जना गर्छ भन्ने भ्रान्त दृष्टिकोण छ । त्यसैले त्यो स्कुलले सितिमिती सामाजिक- आर्थिक परिवर्तनका मुद्दालाई आन्दोलनको मुद्दा बनाउँदैन । सामाजिक-आर्थिक अधिकारलाई राजनीतिक अधिकार जत्तिकै र अझ कतिपय सन्दर्भमा त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण ठान्ने वामपन्थी स्कुलमा पनि अर्को भ्रम जब्बर रूपमा छ- अहिले राजनीतिक क्रान्ति पूरा गर्ने चरण हो, यो पूरा भएपछि मात्रै सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनका विषयमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । अझ 'ध्वंसपछि मात्रै निर्माण हुन्छ' भन्ने उग्रवामपन्थी स्कुलिङमा हुर्केकाहरू त अहिले चाहे मजदुर हितका चर्का नारामा होस्, चाहे राष्ट्रवादको आवरणमा- भएका सीमित उद्योगधन्दा, कलकारखाना र सम्भाव्य विद्युत परियोजनामा समेत निरन्तर अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने अन्धकार दिशातिर धकेल्दैछन् । आज कतिपय पार्टीका नेता/म्यानपावर कम्पनीका संरक्षक या जग्गा दलाल बन्न पुगेका छन् । जबकि उनीहरूको भूमिका देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, तत्काल विदेश जाने प्रवाहलाई रोक्न नसके पनि विदेश जाने युवालाई दक्ष या अर्द्धदक्ष सीपसहित पठाउने र प्राप्त रेमिट्यान्सलाई उद्यममा लगाउने सहजकर्ताको हुनुपथ्र्यो । उनीहरू जग्गा प्लटिङ गरेर कङक्रिटका पर्खाल खडा गर्ने होइन, कृषिको व्यवसायीकरणको पहलकर्ता हुनुपथ्र्यो ।
क्रान्ति, जनवाद या समाजवाद गन्तव्यमात्रै होइनन्, यात्रा पनि हुन् । क्रान्ति एकदिनमा पूरा हुने या कुनै घोषणा विशेषले सम्पन्न हुने परिघटना होइन । त्यसैले आजैदेखि सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणलाई राजनीतिक कार्यसूचीकै हाराहारीमा लैजानुपर्छ, तबमात्रै राजनीतिक रूपान्तरण सम्भव र दिगो बन्न सक्छ । यो कुरा बुझ्न र स्थापित गर्न नसक्नु विडम्बनाको विषय हो । आन्दोलन, निर्वाचन या युद्धमा सबैभन्दा बढी रगत-पसिना बगाउने युवाका मुद्दाहरू परिवर्तन उत्तर प्रणालीमा उपेक्षित हुनु गम्भीर चुनौतीको विषय हो । पहिले संविधान बनाऊ, त्यसपछि मात्रै तिम्रा कुरा सुनौला भन्नु, पहिले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन देऊ, त्यसपछि मात्रै तिम्रा विषयमा ध्यान दिउँला भन्नु या पहिले हाम्रो सरकार बन्नदेऊ, अनि सबै कुराको समाधान गरिदिउँला भन्नु गलत कुरा हो ।
तपाईंले हिजो राणाशासन पल्टाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो होला । त्यसको लागि तपाईंको उचित कदर हुनुपर्छ, तर ती क्रान्तिकथाले आजका समस्याको समाधान दिँदैनन् । हिजो तपाईं पञ्चायत फाल्न ज्यान हत्केलामा राखेर लड्नुभयो होला । यसका लागि तपाईंलाई समाजले धन्यवाद दिनैपर्छ, तर त्यो इतिहास वर्तमानका चुनौतीलाई सामना गर्न पर्याप्त छैन । तपाईंले एम्बुस थापेर राज्यका सुरक्षाकर्मीका ठूलो सङ्ख्यामा ज्यान लिनुभयो होला या टाउकाको मूल्य तोकिएको तपाईं तिलस्मी ढङ्गले घेराउ तोडेर उम्किन सफल हुनुभए होला । त्यसको पनि समयक्रममा मूल्याङ्कन होला । तर 'जेलब्रेक' या 'ब्यारेकमाथिको सफल आक्रमण'का रोमाञ्चक प्रवचनले आजको समस्या टार्दैन । यहाँसम्म कि ०६२/६३ को आन्दोलनको शौर्यले मात्रै पनि वर्तमानका चुनौती थेग्दैन । त्यतिबेला १० कक्षा पढ्दै गरेको किशोर आज स्नातक पढ्ने भएको छ । त्यतिबेला पुलिसमाथि इँटा प्रहार गर्ने १३ वर्षे बालकले आज बालिग मताधिकार पाएको छ । उनीहरूको हकमा गणतन्त्रको सान्दर्भिकता त्यतिबेला मात्रै स्थापित हुनेछ, जतिबेला हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अवसरमा समान पहुँच, खेलकुद, मनोरञ्जन र व्यक्तित्व विकासको सहज वातावरण सुनिश्चित गर्न सक्छौं । अन्यथा निराशा र कुण्ठाले ग्रस्त युवाहरू अरू कसैको आह्वानमा त्यसैगरी ढुङ्गा हान्न हिँड्नेछ । कसैले क्रान्ति र बन्दुकका चर्का कुरा गरे त्यतै लहसिएर मर्न-मार्न तयार हुनेछ ।
दुर्भाग्यको विषय- हामी कहिल्यै पनि युवाहरूको यो मनोविज्ञानबारे गम्भीर छलफल गर्दैनौं । उच्चस्तरीय वार्तामा यस्ता विषय कहिल्यै एजेन्डा बन्दैनन् । युवाहरू 'टेकन फर ग्रान्टेड'जस्ता भएका छन् । आफूहरू उपेक्षित भएको अनुभूति गहिरिँदै गएका युवामा नेतृत्व, राजनीति र समग्र स्थितिप्रति नै असन्तुष्टि बढ्दो छ । तर नेतृत्व अतीतको गौरवगाथाको खोलभित्र कछुवाजस्तै खुम्चिरहेको छ, वर्तमानका प्रश्न र भविष्यका चुनौतीप्रति प्रायः बेखबर छ ।अतीतजीवी नेतृत्व र भविष्यमुखी युवाबीच विस्तारै पर्खाल खडा हुँदै गइरहेको छ ।
यो लेख कान्तिपुरबाट साभार गरिएको हो।

Malaysia to deport workers unvouched for in 72 hrs

PRABHAKAR GHIMIRE
KATHMANDU, Oct 22: The Malaysian government has decided to deport foreign workers, including those from Nepal, if the employer companies concerned fail to show up at the airport to receive them within 72 hours of their arrival.
Foreign employment agents said the fresh move by Malaysia -- the most popular destination for Nepali workers -- comes against the backdrop of a growing number of workers being stranded at the airport as no representative of the employer company is there to receive them.
Hitherto, the Malaysian authorities used to send foreign workers to deportation camps for seven days if they remained stranded at the airport for 72 hours. They would then be deported to their countries of origin.
“This move by the Malaysian government will discourage fraudulent manpower agents who are responsible for job seekers remaining stranded at the airport for days, ultimately prompting the authorities to deport them,” Kumud Khanal, general secretary of the Nepal Association of Foreign Employment Agencies (NAFEA), told Republica.
Khanal, who is also coordinator of manpower agencies sending workers to Malaysia, said the Immigration Department of Malaysia enforced the new rule from Monday, mainly to discourage fraudulent Nepali manpower agencies and Malaysian agencies that fail to make arrangements for receiving job-seekers at the airport, thereby leaving the airport overcrowded with stranded workers.
The growing trend of Nepali recruiting agencies defaulting on the commission to be paid to Malaysian agencies and erroneous communication between Nepali and Malaysian agencies about the workers´ arrival time in Malaysia have been leaving the workers in difficulties at the airport.
Nepalese ambassador to Malaysia Rishi Adhikari said the fresh move by the Malaysian government is positive for discouraging unethical activities by Nepali and Malaysian recruiting agencies.
“This decision of the Malaysian government is a positive step in minimizing troubles for workers in the coming days. However, there should be proper arrangements for the required funds for deporting stranded workers,” said Adhikari.
He said about 150 Nepalis are camped at some half a dozen deportation centers, waiting to be deported from Malaysia, which has over 400,000 Nepali workers.
As per the existing practice in some host countries, the airlines concerned have to bring the deportees back to the country of origin and seek fare refund from the manpower agencies concerned through their general sales agents.
Meanwhile, the Nepali mission in Malaysia has stated that the Malaysian government has formally stopped issuing calling visas for Nepali workers to discourage the trend of workers changing employers after landing in Malaysia. Under the calling visas, workers can get their visas upon arrival at the airport in accordance with the list of workers provided by the employer companies.
However, workers cannot easily change their employers in Malaysia as the name of the employer is clearly mentioned in the visa stamped by the Malaysian embassy in Nepal.
A recent letter undersigned by Labor Attaché to Malaysia Surya Bhandari stated that the minimum remuneration fixed by the Nepal government for workers going to Malaysia has created problems at some empoloyer companies as Malaysian employers are in favor of determination remuneration under the open market system.
Though the Nepal government has fixed a minimum salary of 546 ringgit per month, Malaysian employers are providing 481ringgit to the workers, inviting protests by workers at some companies. One ringit is about 22 rupees.

Myrepublicanews

लिबियामा ६७ कामदार बन्धक

होम कार्की
काठमाडौं, कार्तिक ५ - लिबियामा १८ दिनदेखि कामविहीन बनेका ६७ नेपाली कामदारलाई कम्पनीले बिहीबारदेखि बन्धक बनाएको छ ।
लिबियाको एकदेनिज रियाल स्टेट फर कन्स्ट्रक्सन एन्ड रियल स्टेट डेभलपमेन्ट कम्पनीमा कार्यरत ती नेपालीलाई थुनेर राखिएको हो । 'बिहीबार १२ बजेदेखि कम्पनीका अधिकारीले हामी बसेको क्याम्पको मुख्य गेटमा बाहिर निस्कन नपाउने गरी ताला लगाइदिए,' पीडित बृद्धि लिम्बूले फोनमा भने, 'हामी तीन जना भागेर तपाईंको सम्पर्कमा आएका हौं ।'
बाबुराम अधिकारी, बाबुराम भुजेल, सुवास ढुंगाना, बाबुलाल राई, गोपालप्रसाद भट्टराई, दीपक दाहाल, सोमराज पौडेल, मोहन धिमाल, वीरेन्द्र लिम्बू, यम खड्कालगायत ६७ नेपाली कामदारलाई बन्धक बनाइएको उनले जनाए ।
उनीहरूले सम्झौताअनुसार तलब र सेवासुविधा नपाएको भन्दै १८ दिन अगाडिदेखि काम रोकेका थिए । उनीहरू प्रत्येकले काठमाडौंस्थित सपोर्ट ह्युमन रिर्सज प्रालिलाई १ लाख ३० हजार रुपैयाँ तिरेर गत चैत २९ गतेअघि त्यता गएका थिए ।
पीडितहरूका अनुसार कम्पनीले खाना खुवाउनसमेत छाडेको छ । 'हामी निकै तनावमा छौं । काम गरेर सम्झौताअनुसार तलब र सेवासुविधा पाएका छैनौं,' उनले रुँदै फानमा भने, 'स्थिति निकै दयनीय छ । समस्या समाधान गर्न म्यानपावर पनि कुरा सुन्दैनन् । दैनिक कम्पनीका अधिकारीहरू आएर झन् मानसिक यातना मात्र दिन्छन् ।'
कम्पनीले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा ल्याएको भन्दै तलब नबढाउने बताएको पीडितले जनाए । पीडित कामदारहरूले हाल दुई सय ५० लिबियन पाइरहेका छन् । उनीहरूले दुई साताअघिदेखि नै आफूहरूको उद्धार पहल गरिदिन सरकारसमक्ष अपिल गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन ।
कामदार र कम्पनीबीच एक साताअघि वार्ता भए पनि आफ्ना मागबारे सुनुवाइ नभएको अर्का पीडित प्रकाश मगरले बताए । कम्पनीले तलब नबढाउने र स्वदेश फिर्न चाहने कामदार आफैंले टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएपछि उनीहरू झन् समस्यामा परेका हुन् ।
'यही अवस्थामा काम गर्दा र तलब लिँदा दुई वर्षमा पनि ऋण तिर्न सकिन्न,' एक लाख ५० हजार तिरेर गएका प्रकाश पौडेलले भने, 'हाम्रा परिवारलाई पाल्न र केही कमाउन आएका थियौं । तर पसिना मात्रै बग्ने भयो ।'
'नेपाली कामदारले उचित पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भनी अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकसँग श्रम सम्झौता नगरेकै कारण हामी ठगिएका हौं । सरकारले अध्ययन र सुरक्षाको ग्यारेन्टी नगरी कामदार पठाउन अनुमति दिएकाले हामी ठगिइरहेका छौं,' पीडितहरूद्वारा जारी सामूहिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अहिले हाम्रो जीवन जोखिममा छ । यस्तो ठाउँमा विभिन्न पीडा र वेदनाको सिकार भएका छौं । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई गम्भीर भइदिन पुनः हामी अपिल गर्छौं ।'
लिबियामा धेरै श्रम समस्या देखिन थालेपछि दुई महिनादेखि श्रम अनुमति दिन वैदेशिक रोजगार विभागले रोकेको छ ।

Kantipurnews.

ANNFSU with new leader

Main stream student’s union of Nepal, All Nepal National Free Student Union, ANNFSU has elected its new leaders through its 20th national conference was inaugurated in Janakpur on Oct. 1st. More than two thousand delegates were participated from nationwide in conference; they elected the New President Madhab Dhungel, General Secretary Kishor Bikram Malla and three secretaries Rachana Khadka, Bachan Bahadur Singh and Saroj Kumar Yadav. ANNFSU also made its federal structure and five vice-presidents are elected from this conference are Nawaraj Poudyal, Bhim Rai, Nabina Lama, Sudhir Shah and Laxman Lamsal respectively whereas the Dipak Gautam is treasure.
ANNFSU have lots of responsibilities for the reformation of education systems which should be related with the life of students including organizational reformation. Newly elected president Madhab Dhungel expresses the confidence regarding this issues which defiled the organization since long in his speech after being elected in headquarter of UML at Balkhu, Kathmandu, today. The conference has elected 201 central committee members among them 45 are secretariat.

‘दैनिक ८०० नेपाली कामको खोजीमा विदेशिन्छन्’

बेरोजगारीको समस्या छिट्टै संबोधन नगरिए विष्फोटक रुप लिने चिन्ता बढेको छपोहोरसम्म दैनिक ६०० का दरले देश छाड्ने नेपालीहरुको संख्या यसपाली ८०० नाघेको छ। उद्योग धन्दा, बन्द व्यापार सबै कुरा चौपट भएपछि हरेक वर्ष कामको खोजीमा निस्कने नेपाली युवाहरुमध्ये तीन चौथाई विदेश पुग्न थालेका छन्। प्रत्येक दुई मिनेटमा एकजना, एक घण्टामा ३३ जना र दैनिक ८०० जनाका दरले गएको एक वर्षमा झण्डै तीन लाख नेपालीले देश छाडे। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मोहनकृष्ण सापकोटा भन्छन्, “यो वर्ष २९४,०९४ जना वैदेशिक रोजगारीमा गए। गत साल २१७,००० जना त्यसरी बाहिर गएका थिए।”

सीपको अभाव
त्यसरी बाहिर जानेहरुमध्ये तीन चौथाईसंग कुनै सीप नभएको सरकारी तथ्यांक छ। सीप भएकाहरुको तुलनामा उनीहरुले कमाउने रकम ज्यादै कम हुन्छ। विदेशिएका कुल नेपाली कामदारहरुमध्ये ७५ प्रतिशत संग कुनै सीप छैन। उनीहरुले शारीरिक श्रम पर्ने कामहरु गर्छन्। थोरै मानिस गएर धेरै कमाई गर्ने भन्दा नेपालीहरु धेरै गएर धेरै कमाई भइरहेको छ,” सापकोटाले बताए। हालसम्म भारत बाहेक अन्य देशमा कानुनी रुपमा गएका नेपालीहरुको संख्या १७ लाख रहेको रेकर्ड सरकारसंग छ। तर सरकारी अधिकारीहरुकै अनुसार रेकर्डमा नरहेका वा गैर कानुनी रुपमा विदेशिएका नेपालीहरुको संख्या अर्को १७ लाख जत्तिनै छ। अर्थात देशको जनसंख्याको १० प्रतिशत मानिसहरु कामको खोजीमा परदेशिएका छन्।

विकराल समस्या
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको जालोमा बेरिएको देशमा नौला उद्योगधन्दा, ठूल्ठूला लगानी हुन त परै जाओस्, भएका व्यापार व्यवसायसमेत बन्द हडतालको चपेटामा परेपछि बेरोजगारीको समस्या झन, झन बढिरहेको छ। विदेशिएका कुल नेपाली कामदारहरुमध्ये ७५ प्रतिशत संग कुनै सीप छैन। उनीहरुले शारीरिक श्रम पर्ने कामहरु गर्छन्। मोहनकृष्ण सापकोटा, महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभागजुन कुरा स्वयं सरकारी अधिकारीहरुपनि निर्धक्क स्वीकार्छन्। हुन त विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुले पठाउने गरेको वार्षिक अढाई खर्ब रुपियाँले अर्थतन्त्र धानेको छ। तर देशभित्र बेरोजगारीको समस्या सम्बोधन हुन नसक्दा अर्थतन्त्रलाई गम्भीर प्रभाव पारिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा जगदिशचन्द्र पोखरेलले बताए।“हाम्रो शिक्षा प्रणाली, विद्यमान आर्थिक संरचना र लगानीको वातावरणलाई एकैसाथ राखेर हेर्ने हो भने बेरोजगारीले अर्थतन्त्रलाई पारेको प्रभाव निकै गम्भीर देखिन्छ,” डा पोखरेलले बताए।

श्रम बजार
हरेक वर्ष चार लाख नेपाली युवाहरु कामको खोजीमा श्रम बजारमा पस्छन्। तर काम नपाएर ती मध्ये तीन चौथाईले परदेशिनुपर्ने वाध्यता छ। यो समस्याको विकरालपना केहि दिन अगाडि राजधानीमै देखिएको थियो। कोरिया जानको निम्ति चार हजार कामदारको खोजीमा दर्खास्त मागियो। बदलामा ४२ हजार युवाहरुले घामपानी सहेर घण्टौं लाइन बसेर निवेदन दिए। सबैको ध्यान राजनीतिक मैदानमामात्र केन्द्रित रहँदा बेरोजगारी समस्याको पहाडले देशलाई थिचेको कुरामा ध्यान नजानु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।

बेरोजगारीको चित्र
दैनिक कामको खोजीमा विदेशिने नेपालीको संख्या- ८००
हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने नेपालीहरुको संख्या- ४ लाख
हरेक वर्ष विदेशिनेको संख्या- झण्डै ३ लाख
कामको लागि भारतबाहेक विदेशमा रहेका नेपालीहरुको संख्या- झण्डै ३० लाख

स्रोत: बीबीसी

“Maoist is the murderer of Chabilal Karki” –UML

National Council Member as well as Sagarmatha zonal committee member of CPN-UML, Chabilal Karki murdered at Thulachhap VDC-4, Nisankhe, Okhaldhunga by unidentified masked personage while he was having diner in local Tara Hotel, on July 8. Karki was severely beaten up by iron rod on his head in demonist way that his leg was also broken up in several pieces and stabbed as well and died in community hospital after few hours in Okhaldhunga.
He was the former district secretary of Okhaldhunga and candidate of general election in 2001 on behalf of CPN-UML was threatened of death issued, according to his wife, by Maoist several times because of his active participation in politics.
His body was kept at Tundikhel for flower-patterned tributes to him, Chabilal, where the party leaders and thousands of cadres were participated in funeral procession as well. Prime-minister Madhab Kumar Nepal, President Jhalanath Khanal, and other influential leaders of UML paid the last tribute to the leader Chabilal. President Jhalanath Khanal urged, that was the preplanned incident which causes death of Karki and culprits should punished. Prime minister said Maoists are behind the murder remembering the sound of Chabilal’s wife.
Even Maoist reject the accusation, the cadres and participants of funeral procession shouted anti Maoist slogan and advocated the peace, it seems the process of forming government through national consensus is impossible because Maoist are in favor of weapon, intimidation, threaten and also murder as well that may cause the peace process in long term.