०६७ जेठ ७ गते नेकपा एमाले का वरिष्ठ नेता तथा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालद्वारा अभिव्यक्त विचारप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यस दिन उहाँले नर्वेली वातावरण तथा विकास मन्त्री एरिक सोल्हेमसँग त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भेटवार्तापछि संवाददाताहरुसँग "पहिले त म संविधानसभाको पक्षमा पनि होइन । माओवादीहरुलाई खुशी पार्न राम्रो हुन्छ भने ठीकै हो भन्ने मान्यता बोकेको मान्छे हुँ । नभए त मैले संविधानसभा होइन अर्को माध्यमबाट पनि संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव राखेकै पनि हो ।" भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएपछि आम नेपाली जनसमुदाय र पार्टीमा गम्भीर किसिमको भ्रम सिर्जना भएको छ ।
जनताबाट निर्वाचित बहुमतको सरकार बनाउनु मात्रै लोकतन्त्रको मर्म होइन । जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रको सबभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसैले नेपालको प्रजातान्त्रिक र वामपंथी आन्दोलनमा ००६ सालदेखि नै जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता अघि बढ्दै आएको हो । यो कुनै एउटा पार्टीको माग नभएर कम्युनिष्ट र कांगे्रस सबै लोकतान्त्रिक पार्टीहरुको माग हो । मुलुकको शक्ति सन्तुलनको अवस्था र तत्कालीन विशिष्ट परिस्थिति अनुसार कहिले यो विषय मुख्य राजनीतिक मागको रुपमा अगाडि आयो भने कहिले यो भन्दा अर्को विषय प्रमुख माग बनेको बेला छायांमा पर्यो । तर पनि जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउन नसक्दासम्म जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त सीमित अधिकारहरु वारम्वार खोसिने र राजाको निरंकुशता दोहोिरंदै जाने अवस्था नेपाली राजनीतिमा कायम रह्यो । त्यसैले खास गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनपछि संविधानसभासँगै राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्ने विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न भयो । त्यसबेलाको परिस्थितिको विश्लेषणको आधारमा नेकपा एमाले ले संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मागलाई प्रमुख नाराको रुपमा एकैसाथ उठाएको थियो । यो विषयलाई व्यापक छलफलपछि पार्टी केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको थियो । त्यस्तै त्यसबेला राजाको निरंकुशता विरुद्ध संघर्षरत सात राजनीतिक पार्टीहरुले यो विषयलाई साझा नाराको रुपमा अघि बढाएका थिए । त्यसैले यो विषय नेकपा माओवादी को मात्र नभइ नेकपा एमाले लगायत अन्य पार्टीहरु र नेपाल राष्ट्रको समेत साझा विषय बनेको वास्तविक यथार्थतालाई बिस्रनु हुँदैन ।
संविधानसभाबाट नै संविधान निर्माण गर्नु पर्ने विषयमा नेकपा एमाले ले जोड दिएको छ । त्यसको लागि राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य छ । सहमतिको लागि पार्टीले निरन्तर प्रयास जारी राखेको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीका वरिष्ठ नेताबाट आएको अभिव्यक्तिले संविधानसभा बारे पार्टीको दृष्टिकोण सम्बन्धमा भ्रम सिर्जना हुने भएकोले त्यस्तो भ्रममा नपर्न र पार्टीले पटक-पटक गर्दै आएका संस्थागत निर्णयको आधारमा अघि बढ्न पार्टी पंक्ति र आम जनसमुदायलाई नेकपा एमाले हार्दिक आह्वान गर्दछ ।
युवराज ज्ञवाली
सचिव केन्द्रीय सचिवालय
मिति: २०६७.२.९
No comments:
New comments are not allowed.